दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांची कर्जवसुलीच्या जाचातून सुटका करा!
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन; खासगी सावकार, बँका व फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतींची चौकशी करण्याची मागणी
अमळनेर | खान्देश 24 न्यूज
अमळनेर तालुक्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा द्यावा, तसेच खासगी सावकार, बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या कथित जाचक कर्जवसुलीला आळा घालावा, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अमळनेर विभागाचे तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती, पावसातील अनियमितता, नापिकी, शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अमळनेर तालुक्यातील अनेक शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी शेतीकामासाठी, पीक लागवडीसाठी तसेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी बँका, खासगी बँका, फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे.
मात्र, सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत कर्जाची परतफेड करणे अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीसाठी वारंवार फोन करणे, घरी किंवा शेतात जाऊन दबाव आणणे, धमकावणे तसेच अपमानास्पद वागणूक देणे अशा तक्रारी समोर येत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
कर्जवसुलीच्या नावाखाली मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या निवेदनानुसार, काही बँका, फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकरी व शेतमजुरांवर वारंवार दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
कर्जदारांना फोन करून धमकावणे, घरी व शेतात जाऊन दबाव आणणे, अपमानास्पद भाषा वापरणे आणि मानसिक त्रास देणे अशा प्रकारांमुळे शेतकरी कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
या प्रकारांची प्रशासनाने निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्जवसुलीच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करा!
निवेदनात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत शासन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या लागू नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
विशेषतः कृषी कर्ज, पीक कर्ज आणि इतर कृषी कर्जांच्या वसुलीबाबत संबंधित बँका व वित्तीय संस्थांकडून नियमांचे पालन होत आहे का, याची प्रशासनाने खातरजमा करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
खासगी सावकारांकडून अवाजवी व्याज आकारणी, बेकायदेशीर वसुली किंवा धमकी दिली जात असल्यास संबंधित तक्रारींची चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पीक विमा, नुकसानभरपाई आणि कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ मिळावा
दुष्काळजन्य परिस्थिती लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसानभरपाई, कर्ज पुनर्गठन आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तातडीने मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या मदतीची आवश्यकता असून, पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकरी व शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था उभारण्याची मागणी
कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित अन्यायाविरुद्ध शेतकरी व शेतमजुरांना तक्रार नोंदविता यावी, यासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित बँका, फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता असून, नैसर्गिक संकटांच्या काळात त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याने प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढून त्यांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या :
1. दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
2. खासगी सावकार, खासगी बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या कथित बेकायदेशीर कर्जवसुलीची चौकशी करावी.
3. कर्जवसुलीच्या नावाखाली धमकी, जबरदस्ती व मानसिक त्रास दिल्याच्या तक्रारींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
4. कृषी कर्ज व पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत लागू शासन व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करावी.
5. पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसानभरपाई, कर्ज पुनर्गठन व शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळवून द्यावा.
6. शेतकरी व शेतमजुरांसाठी तक्रार निवारणाची योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
7. दोषी आढळणाऱ्या संबंधित बँका, फायनान्स कंपन्या व खासगी सावकारांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनामुळे अमळनेर तालुक्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या कर्जवसुलीच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. आता प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित तक्रारींच्या चौकशीसाठी कोणती पावले उचलते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
खान्देश 24 न्यूज अमळनेर — शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे व्यासपीठ.
