खान्देश 24 न्यूज
अमळनेर, प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क कमी केल्यामुळे देशांतर्गत कापूस बाजारपेठेवर परिणाम होऊन कापसाचे बाजारभाव घसरल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
कापूस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन व इतर शेतीकामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना कापसाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या आयात शुल्कासंबंधीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शासन निर्णयाची (जीआरची) होळी करून आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात हे निवेदन सादर करण्यात येत आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
1. केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे.
2. देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक ते आयात शुल्क लागू करावे किंवा त्यात योग्य ती वाढ करावी.
3. कापसाला उत्पादन खर्चाचा विचार करून योग्य व हमीभावानुसार दर मिळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात.
4. शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांचा कापूस वेळेत खरेदी करण्यात यावा.
5. दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व आवश्यक सवलती देण्यात याव्यात.
6. कापूस बाजारभावातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.या सह इतर मांगण्याचे निवेदन प्रांत अधिकारींना देण्यात आले
निवेदन देतांना शरद विनायक पाटील (जिल्हा अध्यक्ष), संदीप सैंदाणे (तालुका अध्यक्ष), कृष्णा पाटील ( तालुका उपाध्यक्ष), भूषण कोळी( तालुका सचिव), उमेश पाटील( जिल्हा उपाध्यक्ष), पुनमचंद निकम ( तालुका संघटक), प्रकाश बोरसे( जिल्हा उपाध्यक्ष), योगेश कोळी(सदस्य), गणेश पाटील( शहर अध्यक्ष), विजय पाटील (सदस्य)या सह असंख्य शेतकरी राजा उपस्थित होते.
