कापूस आयात शुल्क माफीची मुदतवाढ रद्द करा! अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भाववाढीच्या अपेक्षांवर पाणी; कापसाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ७०० रुपयांनी घसरल्याचा दावा
अमळनेर : प्रतिनिधी खान्देश 24 न्यूज महाराष्ट्रात सर्वदूर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे कापसाच्या अपेक्षित भाववाढीला खीळ बसल्याचा आरोप करत अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने आज, बुधवार, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर यांना निवेदन दिले.
तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भागवत सूर्यवंशी यांनी उपविभागीय अधिकारी श्री. मयूरजी भंगाळे यांना निवेदनासंदर्भात सविस्तर माहिती देत केंद्र सरकारच्या कापूस आयात शुल्क धोरणाबाबत शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या.
दुष्काळामुळे कापूस उत्पादनात घट
महाराष्ट्रात सर्वदूर कोरडा दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कमी पावसामुळे यंदा शेती उत्पादन जेमतेम येण्याची परिस्थिती असून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही मोठी घट झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कापसाची गुणवत्ता चांगली असून व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी पुरवठ्यापेक्षा अधिक असल्याने कापसाला प्रति क्विंटल ९,५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापसाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा होती.
आयात शुल्क माफीच्या मुदतवाढीमुळे शेतकऱ्यांची निराशा
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क माफी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू केली होती. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कापूस आयातीवर ११ टक्के आयात शुल्क लागू होईल आणि परिणामी परदेशातून होणारी कापूस आयात कमी होऊन देशांतर्गत कापसाचे भाव वाढतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.
मात्र, कापड उद्योगाशी संबंधित घटकांनी प्रक्रिया उद्योगासाठी स्वस्त दरात कापूस उपलब्ध होण्याची गरज मांडत आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
त्यानुसार केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ वरून थेट ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविली. या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भाववाढीच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचा आरोप काँग्रेस कमिटीने केला आहे.
कापसाचे भाव क्विंटलमागे ३०० ते ७०० रुपयांनी घसरल्याचा दावा
आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविण्याच्या निर्णयानंतर कापसाच्या बाजारभावावर परिणाम झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यापूर्वी प्रति क्विंटल ९,५०० रुपये असलेले कापसाचे भाव आजच ३०० ते ७०० रुपयांनी कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण व्यापाऱ्यांच्या हिताचे?
मागील अनुभवाचा दाखला देत अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण बहुतांश वेळा व्यापाऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा आरोप केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत असून, त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण होत असल्याची चिंता काँग्रेस कमिटीने व्यक्त केली.
कापूस बाजारातील आवक घटण्याची शक्यता
कापूस आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविल्याने शेतकरी भाववाढीच्या प्रतीक्षेत कापूस विक्री रोखून धरू शकतात. परिणामी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कापसाची आवक कमी होण्याची शक्यता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
कापसाची आवक कमी होणे, बाजारातील व्यवहारांवर परिणाम होणे आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळणे, असे दुष्टचक्र केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण होऊ शकते, असा आरोप काँग्रेस कमिटीने केला आहे.
आयात शुल्क माफीची मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष देशातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा असल्याचे नमूद करत अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने निवेदनाद्वारे केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला.
कापूस आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
निवेदन देताना काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
यावेळी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भागवत सूर्यवंशी यांच्यासह मनोज पाटील, संदीप घोरपडे, प्रवीण जैन, महेश पाटील, मगन पाटील, गजेंद्र साळुंखे, प्रताप पाटील, राजेंद्र चौधरी, बन्सीलाल भागवत, डॉ. रवींद्र पाटील, सुधाकर भैसे, पार्थराज पाटील, पी. वाय. पाटील, ताराचंद सूर्यवंशी, लोटन चौधरी, दिलीप पाटील, कन्हैयालाल कापडे, पितांबर पाटील, एस. सी. तेले, अधिकार पाटील, राजू भाट, शालिग्राम पाटील, तौसीब तेली, सुभाष शिंदे, राजेंद्र पाटील, मुरलीधर पाटील आदी काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्काबाबतचा निर्णय तातडीने बदलावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
खान्देश 24 न्यूज अमळनेर
