अल्पसंख्याक बौद्ध संस्था निधीसाठी ३ नोव्हेंबरला धरणे आंदोलन!
सुनेत्रा पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर आंदोलनाचा इशारा; बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्याक कृती समिती आक्रमक
खान्देश 24 न्यूज नेटवर्क
अल्पसंख्याक बौद्ध संस्थांना मंजूर अनुदानाचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्याक कृती समितीच्या वतीने येत्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा समितीने दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही समितीच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक बौद्ध संस्थांना मंजूर अनुदानाचा निधी मिळावा, या मागणीसाठी समितीने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्याप अपेक्षित निधी मिळालेला नसल्याने संस्थांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात येत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
शासन निर्णय असूनही निधी मिळण्यास विलंब
शासन निर्णय २०२४ आणि २०२५-२६ या वर्षातील शासन परिपत्रकानुसार, ५१ टक्के बौद्ध सदस्य असलेल्या तसेच बौद्ध समाजाच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. या संस्थांना विविध सुविधांसाठी आर्थिक मदत मिळावी, हा या योजनेमागील उद्देश आहे.
संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देण्याबाबत शासनाकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून मंत्रालयाकडे सुमारे १ हजार ५०० प्रस्ताव मार्च २०२६ मध्ये पाठविण्यात आल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली आहे.
मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निधी मिळालेला नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, शासनाच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न प्रलंबित
या प्रश्नासंदर्भात आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ८ ऑगस्ट रोजी सुनेत्राताई पवार यांना पत्र देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या पत्रानंतरही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
राज्यातील बौद्ध अल्पसंख्याक संस्थांच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा करूनही निधी वितरणाबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने संस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
३ नोव्हेंबरला आंदोलनाचा निर्धार
शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि पात्र संस्थांच्या प्रस्तावांवर निर्णय घ्यावा, अशी समितीची मागणी आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास ३ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे देवगिरी बंगल्यावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यातील बौद्ध अल्पसंख्याक संस्थांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
शासन आता काय भूमिका घेणार?
शासनाने अनुदानासाठी प्रस्ताव मागवूनही निधी वितरणास विलंब होत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पात्र संस्थांना न्याय कधी मिळणार, मंजूर योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात कधी मिळणार आणि संबंधित विभाग याबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे राज्यातील बौद्ध समाजाचे लक्ष लागले आहे.
आता ३ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर शासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
— खान्देश 24 न्यूज अमळनेर
