जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करून निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश; जळगाव जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता
जळगाव | प्रतिनिधी खान्देश 24 न्यूज
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची चिन्हे आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे निवडणुकांची प्रतीक्षा करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचे आणि विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष आता पुढील निवडणूक प्रक्रियेकडे लागले आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे निर्माण झाला होता कायदेशीर पेच
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा यावरून गेल्या काही काळापासून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली होती. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रवर्गांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाची एकत्रित टक्केवारी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक होत असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला होता.
या प्रश्नामुळे निवडणुकांच्या प्रक्रियेला अडथळे निर्माण झाले आणि अनेक ठिकाणी निवडणुकांची प्रतीक्षा लांबली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करून निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेला पुढे जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन बंधनकारक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षणाची एकत्रित मर्यादा लागू कायदेशीर निकषांनुसार ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया राबवताना संबंधित संस्थांमधील आरक्षणाचे स्वरूप आणि त्याची एकूण टक्केवारी यांचा विचार करावा लागणार आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेबाबतचे न्यायालयीन निर्देश पाळूनच पुढील कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
जळगाव जिल्ह्यात राजकीय आखाडा रंगण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची शक्यता बळावल्याने जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, स्थानिक नेते आणि इच्छुक उमेदवारांच्या हालचालींना वेग येऊ शकतो. ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे, स्थानिक नेतृत्वाची ताकद, पक्षीय संघटनांची तयारी आणि संभाव्य उमेदवारांची निवड यांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
गावागावांतील राजकीय कार्यकर्ते, स्थानिक पदाधिकारी आणि निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले उमेदवार यांच्यासाठी ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच उमेदवारी, प्रचार आणि राजकीय रणनीतीला अधिकृत स्वरूप प्राप्त होईल.
निवडणूक कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाची निश्चिती, निवडणूक प्रक्रियेचे नियोजन आणि अधिकृत कार्यक्रम याबाबत पुढील घोषणा होण्याची प्रतीक्षा आहे.
एकंदरीत, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरणात हालचाली वाढण्याची चिन्हे असून, आता सर्वांचे लक्ष पुढील अधिकृत घोषणांकडे लागले आहे.
खान्देश 24 न्यूज अमळनेर
