-
सर्वोच्च न्यायालय परिसरात वकिलांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात; सरन्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपानंतर सुटका
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप राय यांची तीव्र नाराजी वकिलांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेणे आणि धमकावणे खपवून घेतले जाणार नाही
नवी दिल्ली | खानदेश ट्वेंटी फोर न्यूज, अमळनेर
नवी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक वकिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेमुळे कायदेक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे (SCBA) अध्यक्ष अॅड. प्रदीप राय यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. वकिलांना त्यांच्या चेंबरमधून किंवा न्यायालय परिसरातून मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेणे आणि त्यांना धमकावणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सरन्यायाधीशांकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे आंदोलन पुकारले होते. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप हा आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दा होता.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय परिसरात निदर्शने करणाऱ्या वकिलांनाही ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले.
या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. ताब्यात घेतलेल्या वकिलांची माहिती मिळवून त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी आणि कायदेशीर आधार नसलेल्या ताब्यातील वकिलांची तातडीने सुटका करावी, अशी मागणी असोसिएशनकडून करण्यात आली.
प्रदीप राय यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रदीप राय यांनी वकिलांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेण्याच्या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वकिलांना त्यांच्या चेंबरमधून ताब्यात घेतल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वकिलांना विनाकारण ताब्यात घेणे, त्यांना धमकावणे किंवा त्यांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे सहन केले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संबंधित वकिलांची सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सरन्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपानंतर वकिलांची सुटका
