संपादकीय | सिंहस्थ कुंभमेळा की विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी?
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च, पण शेतकऱ्यांच्या घामाला कवडीमोल भाव! विकास नेमका कोणाचा आणि कोणत्या किंमतीवर
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन होत आहे. धार्मिक पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि शहरांच्या विकासाच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, या विकासाच्या झगमगाटात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण होत आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे. लाखो भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी, स्वच्छतेसाठी आणि सोयीसुविधांसाठी आवश्यक खर्च करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, या खर्चाचे नियोजन करताना पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांचा विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.
कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी, शेतकऱ्यांसाठी मात्र प्रश्नचिन्ह!
नाशिकसारख्या शहरात राष्ट्रपतींच्या हेलिपॅडसाठी सुमारे २.४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा संबंधित संदेशात करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येत आहे.
शेतकरी वर्षभर शेतात राबतो, कर्ज काढतो, पिकाची काळजी घेतो आणि निसर्गाच्या संकटांशी सामना करतो. मात्र, हंगामाच्या शेवटी त्याच्या उत्पादनाला अपेक्षित भाव मिळेलच याची खात्री नसते. कांदा, कापूस, सोयाबीन, मका आणि इतर पिकांच्या बाजारभावातील चढ-उतारांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते.
अशा परिस्थितीत मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी कोट्यवधींचा खर्च होत असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
विकासाच्या प्राधान्यक्रमावर चर्चा होणे गरजेचे
सरकारने धार्मिक आणि पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी निधी खर्च करावा की नाही, हा प्रश्न नाही. प्रश्न आहे तो विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा!
– शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळण्यासाठी ठोस धोरणे आहेत का?
– ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का?
– बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी किती प्रभावी प्रयत्न होत आहेत?
– सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या खर्चाचा हिशेब जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडला जातो का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे ही लोकशाही व्यवस्थेत जनतेची अपेक्षा आहे.
जनतेचा पैसा, जनतेसाठीच खर्च झाला पाहिजे!
सरकारी तिजोरीतील पैसा हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा सत्ताधाऱ्यांचा वैयक्तिक पैसा नसतो. तो सामान्य नागरिकांच्या करातून जमा झालेला पैसा असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाचा विनियोग जनहिताच्या दृष्टीने होणे आवश्यक आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून नाशिकचा विकास व्हावा, भाविकांना उत्तम सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, त्याच वेळी शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, बेरोजगार आणि ग्रामीण भागातील नागरिक यांच्या प्रश्नांनाही समान महत्त्व मिळाले पाहिजे.
निष्कर्ष
विकासाच्या नावाखाली केवळ मोठे आकडे आणि आकर्षक घोषणा पुरेशा नाहीत. विकासाचा खरा अर्थ सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा आहे.
कुंभमेळ्यासाठी होणारा खर्च योग्य, आवश्यक आणि पारदर्शक आहे का, याची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव, तरुणांना रोजगार आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळवून देणे हे शासनाचे अग्रक्रम असले पाहिजेत.
धार्मिक आस्था आणि विकास यांचा सन्मान राखताना जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा हिशेब मागणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाही अधिकार आहे.
कारण शेवटी प्रश्न एकच आहे — विकासाच्या नावाखाली खर्च होणारा पैसा जनतेच्या जीवनात किती बदल घडवतो आणि त्या विकासाचा खरा लाभार्थी कोण असतो?
