🔴खान्देश 24 न्यूज अमळनेर 🔴
🚨जळगाव जिल्हा परिसरात शेतकऱ्यांच्या संवेदनशील माहितीची कथित चोरी; बोगस ‘फार्मर आयडी’ वेबसाइटमुळे खळब!🚨
अमळनेर प्रतिनिधी :आधार क्रमांक टाकताच ७/१२, ८-अ आणि वैयक्तिक माहिती उघड; शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय डेटा मिळतोच कसा? सायबर भामट्यांवर कठोर कारवाईची मागणी
अमळनेर, जि. जळगाव : शेतकऱ्यांचे शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असलेले ‘शेतकरी ओळखपत्र’ (Farmers ID Card) बनवून देण्याच्या नावाखाली त्यांच्या वैयक्तिक आणि शेतीविषयक संवेदनशील माहितीचा कथित गैरवापर होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘खान्देश २४ न्यूज’ (अमळनेर) च्या वृत्तानुसार, “a2zfind.net” या खासगी वेबसाइटवरून शेतकऱ्यांची माहिती मिळवली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत असून, या प्रकारामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आधार क्रमांक टाकताच शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती उघड?
संबंधित वेबसाइटवर शेतकऱ्याचा केवळ आधार क्रमांक टाकल्यानंतर त्याचे नाव, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, सातबारा (७/१२) आणि आठ-अ (८-अ) उताऱ्याशी संबंधित शेतीची माहिती स्क्रीनवर दिसत असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि संशयास्पद बाब म्हणजे, शेतकऱ्याची कोणतीही स्पष्ट परवानगी न घेता, त्याच्या मोबाईलवर ओटीपी (OTP) न पाठवता किंवा त्याची बायोमेट्रिक पडताळणी न करता, केवळ आधार क्रमांकाच्या आधारे त्याच्या शेतीविषयक माहितीपर्यंत प्रवेश मिळतोच कसा?
शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी कोणाची? शासकीय यंत्रणांकडून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा अशा खासगी वेबसाइटवर वापर होत असल्यास, त्यामागील स्रोत कोणता आणि ही माहिती वेबसाइटपर्यंत पोहोचली कशी, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मात्र, आधार क्रमांक टाकल्यानेच माहिती उपलब्ध होण्यामागे नेमकी कोणती तांत्रिक यंत्रणा वापरली जाते, माहिती कोणत्या स्रोतामधून मिळवली जाते आणि संबंधित वेबसाइटने ती बेकायदेशीररीत्या मिळवली आहे का, याची अधिकृत तपासणीतूनच खात्री होऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या डेटाचा गैरवापर होण्याची भीती
आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, पत्ता आणि शेतीचे तपशील अशा संवेदनशील माहितीचा गैरवापर झाल्यास शेतकऱ्यांना सायबर फसवणूक, बनावट कर्जप्रकरणे, आर्थिक फसवणूक किंवा त्यांच्या नावाने अनधिकृत व्यवहार होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
विशेषतः शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तपशील आणि वैयक्तिक माहिती एकत्रितपणे उपलब्ध झाल्यास, सायबर गुन्हेगारांकडून त्याचा गैरवापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ एका वेबसाइटचा प्रश्न म्हणून न पाहता, शेतकऱ्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेचा गंभीर विषय म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
सायबर भामट्यांना तातडीने जेरबंद करण्याची मागणी
या कथित प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित वेबसाइटच्या संचालकांची, डेटा उपलब्ध करून देणाऱ्या स्रोतांची आणि संभाव्य मध्यस्थांची भूमिका तपासण्यात यावी. दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना तातडीने अटक करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
तसेच संबंधित वेबसाइटवर शेतकऱ्यांची माहिती कोणत्या परवानगीने उपलब्ध केली जात आहे, त्या माहितीचा साठा कुठे ठेवला जातो आणि आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांचा डेटा उघड झाला आहे, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी काय खबरदारी घ्यावी?
– अनोळखी किंवा अनधिकृत वेबसाइटवर आधार क्रमांक, ओटीपी अथवा वैयक्तिक माहिती देऊ नये.
– शेतकरी ओळखपत्रासाठी केवळ अधिकृत शासकीय पोर्टल किंवा अधिकृत सेवा केंद्रांचा वापर करावा.
– संशयास्पद वेबसाइटवर माहिती दिसत असल्यास तिचे स्क्रीनशॉट आणि संबंधित लिंक सुरक्षित ठेवून सायबर पोलिसांकडे तक्रार करावी.
– आर्थिक फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा.
शेतकऱ्यांची माहिती ही त्यांची वैयक्तिक संपत्ती आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय ती कोणाच्या हातात पोहोचत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणेच आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या माहितीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन या प्रकरणाचा छडा लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 🔴खान्देश 24 न्यूज अमळनेर 🔴
