अवैध वाळू वाहतुकीचा मुद्दा पेटला! शरद पाटील मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाला ४८ तासांचा अल्टिमेटम; उद्या अमळनेर प्रांत कार्यालयावर धडकणार ग्रामस्थांचा मोर्चा!

🚨 अवैध वाळू वाहतुकीचा मुद्दा पेटला! शरद पाटील मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाला ४८ तासांचा अल्टिमेटम; उद्या अमळनेर प्रांत कार्यालयावर धडकणार ग्रामस्थांचा मोर्चा!

दोषींवर कारवाई करा, अवैध वाळू वाहतुकीतील वाहने जप्त करा; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

अमळनेर प्रतिनिधी | खान्देश 24 न्यूज

अमळनेर तालुक्यातील अवैध वाळू वाहतूक, त्यातून घडलेली शरद रतन पाटील यांची मृत्यूची घटना आणि त्यानंतरही संबंधित यंत्रणेकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत आता नागाव बुद्रुक येथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अवैध वाळू वाहतुकीत वापरली जाणारी वाहने जप्त करावीत आणि फिर्यादी व साक्षीदारांना संरक्षण द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी उद्या, गुरुवार दि. १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व शांततापूर्ण धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

या आंदोलनामुळे अमळनेर तालुक्यातील अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री सुमारे १०.३० वाजण्याच्या सुमारास नागाव बुद्रुक येथील शेतकरी शरद रतन पाटील यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू वाहतुकीच्या डंपरमुळे गंभीर घटना घडून त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे गावात भीतीचे व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणात अवैध वाळू वाहतुकीशी संबंधित वाहन आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रार देऊनही कारवाई नसल्याचा आरोप!

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर फिर्यादी व अर्जदार ज्ञानेश्वर काळूजी गोसावी यांनी अमळनेर पोलीस स्टेशनमध्ये अवैध वाळू वाहतुकीबाबत तक्रार दाखल केल्याचा निवेदनात उल्लेख आहे. मात्र, तक्रार दाखल होऊनही अद्याप ठोस आणि समाधानकारक कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच संबंधित वाहन जप्त करणे, गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुढील तपास करणे आणि घटनेशी संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही डंपर जप्त का झाला नाही?

निवेदनानुसार, दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे संबंधित डंपरवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटूनही निवेदन देण्यात आले.

मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही संबंधित डंपर जप्त करण्यात आला नसल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची प्रशासकीय चौकशी करून आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संशयित व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

निवेदनात काही व्यक्तींची नावे नमूद करून त्यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच घटनेशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, परस्पर संपर्क आणि इतर संभाव्य संबंध तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मात्र, या निवेदनातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून संबंधित सर्व व्यक्तींची बाजू आणि तपासातील निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे.

फिर्यादी व साक्षीदारांना धमकावल्याचा गंभीर आरोप!

या प्रकरणातील फिर्यादी आणि साक्षीदारांवर दबाव आणला जात असल्याचा, तसेच धमकावले जात असल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून संबंधित व्यक्तींना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, धमकी देणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी संबंधित कॉल रेकॉर्ड, संदेश, ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

जेसीबी आणि दोन ट्रॅक्टर जप्त करण्याची मागणी

अवैध वाळू वाहतुकीशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आलेल्या वाहनांची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढील वाहनांचा उल्लेख आहे.

१. एक जेसीबी मशीन.

२. एक काळ्या रंगाचा ट्रॅक्टर.

३. एक निळ्या रंगाचा ट्रॅक्टर.

या वाहनांचा अवैध वाळू वाहतुकीशी संबंध आहे किंवा नाही, याची सखोल तपासणी करून दोष आढळल्यास कायद्यानुसार जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाला ४८ तासांचा अल्टिमेटम!

निवेदनकर्त्यांनी प्रशासनासमोर एकूण आठ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये शरद रतन पाटील मृत्यू प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी, संबंधित वाहनांची तपासणी व जप्ती, संशयित व्यक्तींची चौकशी, फिर्यादी व साक्षीदारांना संरक्षण, तसेच यापूर्वी दिलेल्या तक्रारींवर झालेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांवर ४८ तासांच्या आत ठोस आणि समाधानकारक कारवाई न झाल्यास नागाव बुद्रुक येथील ग्रामस्थांच्या वतीने अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शांततापूर्ण धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

उद्या अमळनेरमध्ये मोर्चा; प्रशासन काय भूमिका घेणार?

अवैध वाळू वाहतुकीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतरही संबंधित प्रकरणात ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना ग्रामस्थांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे उद्या गुरुवार, दि. १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा व धरणे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.

आता या आंदोलनानंतर पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, संबंधित प्रकरणात काय कारवाई होते आणि अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

अवैध वाळू वाहतूक थांबणार कधी? दोषींवर कारवाई होणार कधी? आणि सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळणार कधी? हे प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहेत.

खान्देश 24 न्यूज — जनतेचा आवाज, जनतेचे प्रश्न!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी करायचा प्रयत्न केलात?