खान्देश 24 न्यूज अमळनेर
आपले सरकार सेवा केंद्र भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह! निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अर्जदार; जिल्हा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत सवाल.
वेळापत्रक जाहीर करूनही प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत स्पष्टता का नाही? जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.
जळगाव | प्रतिनिधी खान्देश 24 न्यूज
जळगाव जिल्ह्यातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र अधिसूचना – २०२६’ या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अर्जदारांमध्ये निर्णयाबाबत उत्सुकता असून, जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत प्रक्रियेचे वेळापत्रक नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याची सद्यस्थिती, संभाव्य विलंबाची कारणे आणि पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याची तक्रार अर्जदारांकडून होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विविध टप्प्यांसाठी निश्चित तारखा देण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्जदारांना प्रक्रियेची प्रगती समजण्यासाठी अधिकृत माहिती वेळोवेळी प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात प्रक्रियेची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारे स्वतंत्र निवेदन किंवा विलंबाची कारणे सांगणारे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वेळापत्रक जाहीर करण्यापुरतीच प्रशासनाची जबाबदारी आहे का?
शासकीय जाहिरात प्रसिद्ध करताना वेळापत्रक जाहीर केले जाते; मात्र त्या वेळापत्रकानुसार कार्यवाही होत आहे की नाही, याची माहिती नागरिकांना मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एखाद्या टप्प्यावर प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब होत असल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करणे आणि सुधारित वेळापत्रक जाहीर करणे ही सुशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे.
अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रक्रियेत सहभाग घेतला असेल, तर त्यांना अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करायला लावणे योग्य ठरणार नाही. प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर ती प्रशासकीय संवादातील कमतरता मानली जाऊ शकते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मौन का बाळगले?
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रक्रियेची सद्यस्थिती नेमकी काय आहे? कोणत्या टप्प्यावर काम सुरू आहे? काही तांत्रिक, प्रशासकीय किंवा कागदपत्रांशी संबंधित अडचणी आहेत का? असल्यास त्या दूर करण्यासाठी कोणती कार्यवाही सुरू आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृतरीत्या समोर येणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत स्पष्ट निवेदन प्रसिद्ध करून अर्जदारांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मात्र, जाहीर वेळापत्रकातील अंतिम मुदत संपली आहे की नाही, तसेच विलंब प्रत्यक्षात झाला आहे की नाही, याची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाला थेट निष्क्रिय ठरविण्यापूर्वी अंतिम मुदत आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यांची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे.
पारदर्शकतेचा दावा प्रत्यक्षात उतरविण्याची गरज
डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख कारभार यांचा वारंवार उल्लेख केला जातो. परंतु अशा प्रक्रियांमध्ये वेळापत्रक, निवड प्रक्रिया, हरकतींची स्थिती आणि अंतिम निर्णय याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसेल, तर पारदर्शकतेच्या दाव्यांवर प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची सद्यस्थिती सार्वजनिक करावी, विलंब असल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करावीत आणि पुढील कार्यवाहीसाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
आता जिल्हा प्रशासन याबाबत अधिकृत खुलासा करणार का, की अर्जदारांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार? या प्रश्नाचे उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढील भूमिकेतूनच स्पष्ट होईल.
यंत्रणा सक्षम असताना कामांना विलंब का? जबाबदार अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्याची वेळ!
जिल्हा प्रशासनाकडे महसूल विभागाचे अधिकारी, तहसील कार्यालयांची यंत्रणा आणि ग्रामस्तरावर माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. प्रशासनाने इच्छाशक्ती दाखवली, तर तालुक्यातील कोणत्याही गावातील वस्तुस्थितीची प्राथमिक चौकशी अल्पावधीत करता येणे शक्य आहे. असे असतानाही निश्चित वेळापत्रक जाहीर केलेल्या प्रक्रियांमध्ये वेळेत कार्यवाही का होत नाही, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रश्न यंत्रणेच्या अभावाचा आहे की उपलब्ध यंत्रणेचा योग्य वापर न करणाऱ्या कार्यपद्धतीचा? आपले सरकार सेवा केंद्र अधिसूचना २०२६ च्या प्रक्रियेत जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार कार्यवाहीची सद्यस्थिती स्पष्ट न होणे आणि संभाव्य विलंबाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण उपलब्ध नसणे, ही बाब प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
जर एखाद्या कामासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध असूनही निर्धारित कालमर्यादेत काम पूर्ण होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. कामातील विलंबाची कारणे शोधणे, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करणे आणि जाणीवपूर्वक किंवा निष्काळजीपणामुळे विलंब होत असल्यास नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करणे, ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका असायला हवी.
जिल्हाधिकारी साहेबांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध प्रशासकीय यंत्रणेचा प्रभावी वापर करून वेळेत निर्णय घेता येत नाही, त्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेणे आवश्यक नाही का? वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण न होण्यामागे नेमकी कोणती अडचण आहे, कोणत्या स्तरावर विलंब होत आहे आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली पाहिजे.
शासकीय कामकाजात केवळ जाहिरात प्रसिद्ध करणे आणि वेळापत्रक जाहीर करणे पुरेसे नसते; त्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित तहसील कार्यालयांनी या प्रक्रियेचा आढावा घेऊन विलंब असल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करावीत आणि पुढील कार्यवाहीची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
अन्यथा, सक्षम यंत्रणा हाताशी असतानाही कामे वेळेत होत नसतील, तर प्रशासकीय उत्तरदायित्व नेमके कोणाचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.
खान्देश 24 न्यूज अमळनेर
